भारत और चीन के बीच कारोबारी रिश्तों में एक बार फिर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीन में भारतीय कंपनियों के अधिकारियों के लिए बिजनेस वीजा हासिल करना पहले की तुलना में मुश्किल होने की खबरें सामने आई हैं। इससे उन भारतीय कंपनियों पर असर पड़ सकता है जिनका चीन में सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर या कारोबारी नेटवर्क है। कई कंपनियां जरूरी बैठकों के लिए सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और हांगकांग जैसे वैकल्पिक स्थानों का इस्तेमाल करने लगी हैं।
चीन की वीजा सख्ती ऐसे समय में सामने आई है जब दोनों देशों के बीच व्यापारिक निर्भरता अभी भी काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय कंपनियां चीन से मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, केमिकल और अन्य औद्योगिक सामान आयात करती हैं। ऐसे में बिजनेस यात्राओं में बाधा आने से बातचीत, सप्लाई चेन और नए कारोबारी समझौतों की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
दूसरी बड़ी चुनौती रूस से आने वाले कच्चे तेल को लेकर है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक चीन ने रूसी समुद्री क्रूड की खरीद काफी बढ़ा दी है। अगस्त 2026 में चीन के रूसी तेल आयात के करीब 1.25 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहने का अनुमान है, जबकि भारत का रूसी क्रूड आयात घटकर करीब 1.87 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है।
इस बदलाव का सीधा असर भारत की रिफाइनरियों पर पड़ सकता है। रूस से मिलने वाला डिस्काउंटेड क्रूड भारतीय रिफाइनरों के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन चीन की बढ़ी हुई मांग के कारण रूसी यूरोपीय बंदरगाहों से आने वाली उन खेपों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जो पहले भारतीय रिफाइनरों के लिए उपलब्ध थीं।
भारत के लिए यह चुनौती इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अपनी जरूरत के 90 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल का आयात करता है। जुलाई 2026 में रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर रहा और कुल आयात में उसकी हिस्सेदारी रिकॉर्ड 50.83 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।
इसके साथ ही रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिका की तरफ से दबाव भी बना हुआ है। अमेरिकी सीनेट ने ऐसा विधेयक पारित किया है जो रूस से महत्वपूर्ण मात्रा में तेल या गैस खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का रास्ता खोल सकता है। भारत और चीन दोनों इस संभावित दबाव के दायरे में आ सकते हैं।
ऐसे में भारत के सामने दोहरी चुनौती है—एक तरफ चीन के साथ कारोबार और सप्लाई चेन को सुचारु रखना, दूसरी तरफ रूसी तेल की उपलब्धता और उसकी कीमत को लेकर बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा से निपटना। हालांकि भारत के पास मध्य पूर्व, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने का विकल्प भी है।
भारत के लिए प्रमुख चुनौतियां:
- चीन में बिजनेस वीजा प्रक्रिया का सख्त होना।
- भारतीय कंपनियों की कारोबारी यात्राओं और बैठकों पर असर।
- रूसी क्रूड की खरीद में चीन की बढ़ती हिस्सेदारी।
- सस्ते रूसी तेल के लिए भारतीय रिफाइनरों के सामने बढ़ती प्रतिस्पर्धा।
- रूस से तेल खरीद पर अमेरिका की संभावित कार्रवाई का जोखिम।
- वैकल्पिक तेल सप्लायर्स और नए कारोबारी रास्ते तलाशने की जरूरत।
कुल मिलाकर, चीन की वीजा नीति और रूसी तेल बाजार में उसकी बढ़ती सक्रियता भारत के लिए अलग-अलग दिखने वाली लेकिन रणनीतिक रूप से जुड़ी चुनौतियां हैं। आने वाले समय में भारत को अपनी सप्लाई चेन और ऊर्जा स्रोतों में विविधता बढ़ाने के साथ चीन के साथ कारोबारी रिश्तों को भी संतुलित करना होगा।
