अंकिता भंडारी हत्याकांड: VIP भूमिका पर सरकार की चुप्पी को लेकर उठे सवाल

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर देहरादून में आवाज उठी है। आइसा (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने इस मामले में कथित VIP की भूमिका को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में VIP की भूमिका को लेकर अब तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। नेहा बोरा ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए इस पूरे प्रकरण में जवाबदेही तय करने की मांग की।
अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इस मामले ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था। अंकिता एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं। सितंबर 2022 में उनकी हत्या कर दी गई थी। मामले में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में अदालत ने तीनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
VIP की भूमिका को लेकर उठाए सवाल
नेहा बोरा ने मामले में कथित VIP के नाम और भूमिका को सार्वजनिक करने की मांग से जुड़े सवाल उठाए। उनका कहना है कि इस प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच और जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए। उन्होंने सरकार से पूछा कि VIP की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों पर अब तक स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया गया है।
सरकार की चुप्पी पर जताई नाराजगी
आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस संवेदनशील मामले में पारदर्शिता जरूरी है। उनका कहना है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ-साथ मामले से जुड़े हर पहलू को स्पष्ट करना भी आवश्यक है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने की मांग की।
अंकिता भंडारी हत्याकांड ने देशभर में खींचा था ध्यान
सितंबर 2022 में पौड़ी जिले के वनंत्रा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद उत्तराखंड सहित देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। मामले की जांच के दौरान कई गंभीर तथ्य सामने आए और आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चला। अदालत ने मुख्य आरोपित पुलकित आर्य सहित तीन लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
VIP मामले पर जवाब का इंतजार
अंकिता हत्याकांड में कथित VIP की भूमिका का मुद्दा समय-समय पर सार्वजनिक चर्चाओं में उठता रहा है। नेहा बोरा के बयान के बाद यह विषय एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इन सवालों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। इस पूरे मामले में पारदर्शिता, निष्पक्षता और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग लगातार उठाई जा रही है।



