- भवन निर्माण के लिए विभाग ने वित्त विभाग को 145.13 करोड़ रुपये का भेजा प्रस्ताव
लखनऊ। ग्राम्य विकास विभाग का उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय भवन बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। इससे ग्राम्य विकास विभाग की सभी यूनिट एक छतरी के नीचे आ जाएंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को बताया कि इसके लिए 145.13 करोड़ रुपये की धनराशि का आंकलन करते हुए प्रस्ताव ग्राम विकास विभाग से वित्त विभाग विभाग को भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग का राज्य मुख्यालय बन जाने से इसके दूरगामी, सार्थक तथा सकारात्मक परिणाम होंगे। राज्य मुख्यालय का भवन बन जाने से धन व समय की बचत तो होगी ही, साथ ही विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। सभी इकाइयों के एक स्थान पर आ जाने से निगरानी व समीक्षा में भी आसानी होगी। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से ग्रामीण विकास विभाग के संबंधित कार्यों के सम्बन्ध में आने वाले लोगों को भी कार्यों में आसानी होगी। ग्रामीण जनता की ग्राम्य विकास विभाग से अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में भी आसानी होगी। इस भवन में ऑडिटोरियम और सभागार की पर्याप्त व्यवस्था हो जाने से बैठकों व सेमिनार का आयोजन कर सीधे संवाद भी स्थापित किया जा सकेगा ।
उल्लेखनीय है कि ग्राम्य विकास विभाग की कई यूनिटें लखनऊ में हैं, जैसे कि ग्राम्य विकास आयुक्त, अपर आयुक्त (मनरेगा) का कार्यालय जवाहर भवन में, मनरेगा सेल का ऑफिस (ओसीआर बिल्डिंग के पास), उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सड़क अभिकरण का ऑफिस गन्ना संस्थान में, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का कार्यालय गोमती नगर में और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का कार्यालय जवाहर भवन के (कई तलों ) में है। इन सभी यूनिटों के एक स्थान पर आ जाने से धन और समय की बचत के साथ-साथ विभागीय लोगों व जन सामान्य को अपने कार्यों को करने और कराने में सुलभता और आसानी हो सकेगी।
