नई दिल्ली: सरकारी सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम) ने वित्त वर्ष 2023-24 में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) दर्ज किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा को बताया कि यह वित्त वर्ष 2016-17 के 422 करोड़ रुपये के इसी आंकड़े की तुलना में करीब 1,000 गुना वृद्धि को दर्शाता है, जब पोर्टल ये लॉन्च किया गया था। प्रसाद ने सदन को कहा कि जेम पर अपनी स्थापना के बाद से वस्तुओं और सेवाओं के लिए संचयी जीएमवी 30 जुलाई तक 9.82 लाख करोड़ रुपये के मील के पत्थर को पार कर लिया है।
प्रसाद ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जेम ने 62 लाख से अधिक लेन-देन दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 में जेम का सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) 422 करोड़ रुपये था। वहीं, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जेम ने 62 लाख से अधिक लेन-देन दर्ज किए। यह भी वित्त वर्ष 2016-17 की तुलना में करीब 1000 गुना वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ ही 30 जुलाई, 2024 तक जेम पोर्टल पर कुल लेन-देन 2.26 करोड़ को पार कर गया है।
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वाणिज्य राज्य मंत्री ने कहा कि जेम पोर्टल पर शुरुआत से अब तक 1.63 लाख से अधिक महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई पंजीकृत हो चुके हैं। 30 जुलाई 2024 तक महिला एमएसएमई ने शुरुआत से अब तक 35,138 करोड़ रुपये के ऑर्डर पूरे किए हैं। GeM पोर्टल पर शुरुआत से अब तक पच्चीस हजार से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। 30 जुलाई 2024 तक स्टार्ट-अप्स ने जीएमवी में 27,319 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर पूरे किए हैं।
प्रसाद ने जेम सहायक के उद्देश्य की जानकारी देते हुए बताया कि जेम पोर्टल पर विक्रेताओं और खरीदारों से संबंधित विभिन्न मॉड्यूल में प्रमाणित और मान्यता प्राप्त प्रशिक्षकों का एक समूह बनाना है, जिन्हें सहायक कहा जाता है। जेम पोर्टल पर विक्रेताओं और खरीदारों दोनों को उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने में सहायता करने के लिए जेम सहायक प्लेटफॉर्म पर एंड-टू-एंड सेवाएं प्रदान करना है।