इनकम टैक्स से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) ने करदाता को बड़ी राहत दी है। मामला 5 करोड़ रुपये की जमीन की बिक्री से जुड़ा है, जिसमें लगभग 3.68 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।
इसके बावजूद, ट्रिब्यूनल ने निर्णय देते हुए कहा कि विशेष परिस्थितियों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इस लेन-देन पर टैक्स देनदारी नहीं बनती है। इस फैसले को कर कानून की व्याख्या के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
मामले में करदाता ने अपने पक्ष में यह तर्क दिया था कि लेन-देन से जुड़े कुछ कानूनी और तकनीकी पहलुओं के कारण इसे कर योग्य आय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ITAT ने सभी तथ्यों की जांच के बाद राहत प्रदान की।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला ऐसे अन्य मामलों के लिए भी नजीर बन सकता है, जहां संपत्ति बिक्री और कैपिटल गेन से जुड़े जटिल विवाद सामने आते हैं।
