उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के लिए निर्धारित बजट में बड़ी कमी देखने को मिली है। सरकार ने 2.59 लाख करोड़ रुपये के विकास बजट में केवल 67.45% राशि खर्च की, यानी लगभग एक तिहाई धनराशि उपयोग नहीं हो पाई। इससे विभिन्न सड़क, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं पर असर पड़ा।
विशेषज्ञों का कहना है कि बजट का अधूरा खर्च कई कारणों से हुआ, जिनमें प्रक्रियागत देरी, भूमि अधिग्रहण और परियोजना अनुमोदन में समय लगना शामिल है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे।
CM योगी आदित्यनाथ ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बचे हुए बजट को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। इससे न केवल राज्य के नागरिकों को लाभ मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
