भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्र में घरेलू उत्पादकों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई अमेरिकी उत्पादों के आयात पर सख्त रुख अपनाया है। चावल, गेहूं, दालों, दूध, पनीर और अन्य डेयरी आइटम्स को लेकर लंबे समय से यह बहस चल रही थी कि विदेशी सामान की एंट्री से स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों पर दबाव बढ़ सकता है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि गुणवत्ता मानकों, स्वास्थ्य सुरक्षा और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। खास तौर पर डेयरी सेक्टर में भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल है, जहां करोड़ों छोटे पशुपालकों की आजीविका इस उद्योग से जुड़ी हुई है। ऐसे में सस्ते आयात की अनुमति मिलने पर बाजार कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता।
सरकारी सूत्रों का मानना है कि भारत के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता मौजूद है। चावल और गेहूं जैसे खाद्यान्न में तो देश न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि निर्यात भी करता है। डेयरी उत्पादों के मामले में भी सहकारी मॉडल ने गांव-गांव तक मजबूत नेटवर्क खड़ा किया है। इसलिए नीति निर्माताओं का तर्क है कि घरेलू उद्योग को कमजोर करने वाली किसी भी व्यवस्था को स्वीकार करना उचित नहीं होगा। साथ ही, खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों और पशु आहार के मानकों को लेकर भी भारत का रुख काफी कड़ा रहा है, जिन पर अमेरिका सहित कई देशों के साथ मतभेद सामने आते रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम किसानों को स्थिर आय देने और ग्रामीण बाजार में संतुलन बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि, व्यापारिक दृष्टि से यह मुद्दा दोनों देशों के बीच बातचीत का विषय बना रह सकता है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता देश के लाखों उत्पादकों की आजीविका को सुरक्षित रखना है। आने वाले समय में यदि आयात की शर्तों में कोई बदलाव होता भी है, तो वह भारतीय मानकों और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही तय किया जाएगा।
