पीएम रोजगार योजना: 16 हजार से ज्यादा प्रतिष्ठान अब भी बाहर, काम तेज करने के निर्देश

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी Pradhan Mantri Rojgar Yojana के तहत रोजगार सृजन को गति देने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब भी 16 हजार से ज्यादा प्रतिष्ठान इस योजना के दायरे से बाहर हैं। इसे लेकर सरकार ने चिंता जताई है और संबंधित विभागों को काम में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, लेकिन कई प्रतिष्ठानों के पंजीकरण न कराने या प्रक्रिया में देरी के कारण इसका पूरा लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द योजना से जोड़ें, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और जागरूकता अभियान चलाकर व्यापारियों को इस योजना के फायदे बताए जाएं। सरकार का मानना है कि यदि सभी पात्र प्रतिष्ठान इस योजना से जुड़ते हैं, तो रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। वहीं, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कई छोटे कारोबारी कागजी प्रक्रिया और नियमों की जटिलता के कारण पीछे हट जाते हैं, इसलिए सिस्टम को और पारदर्शी और आसान बनाने की जरूरत है। सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पंजीकरण और निगरानी को मजबूत करने पर भी जोर दे रही है। इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों को नियमित समीक्षा करने और तय समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कदम से न केवल रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर, सरकार अब इस योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है, ताकि कोई भी पात्र प्रतिष्ठान इससे बाहर न रहे और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिल सकें।