गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में महिला विधायकों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। शिवसेना के एक नेता ने इन राज्यों के आंकड़े सामने रखते हुए बीजेपी सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बेहद सीमित है। गुजरात में 15, मध्य प्रदेश में 27 और उत्तर प्रदेश में 47 महिला विधायक होना इस असंतुलन को दर्शाता है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं।
गौर करने वाली बात यह है कि देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्तर पर यह असर सीमित ही दिखाई देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक दलों को चुनाव में महिलाओं को अधिक टिकट देने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, तभी विधानसभा और संसद में उनकी भागीदारी बढ़ सकती है।
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