


Assam विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) से जुड़ा विधेयक पारित होने के बाद राज्य देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है, जहां UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस फैसले को राज्य सरकार की महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक पहल माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने इसे समानता और एकरूप कानून व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। सरकार का कहना है कि इससे नागरिकों के लिए समान अधिकार और पारदर्शी कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
हालांकि, इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों और कई संगठनों ने विधेयक को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं, जबकि समर्थक इसे देश में समान कानून व्यवस्था की दिशा में बड़ा बदलाव मान रहे हैं।