उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए नई नीति लागू की गई है, जिसके तहत 1 मई से GPS आधारित सर्वे शुरू होगा। इस सर्वे के जरिए किसानों के खेतों का सटीक डेटा तैयार किया जाएगा और पूरी रिपोर्ट सीधे उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जाएगी।
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और किसानों को उनकी फसल से जुड़ी सही जानकारी समय पर देना है। GPS तकनीक से खेतों की माप, फसल की स्थिति और उत्पादन से जुड़े आंकड़े अधिक सटीक तरीके से दर्ज किए जा सकेंगे।
सरकार का मानना है कि इस पहल से गन्ना आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा और मिलों के साथ किसानों का समन्वय बेहतर बनेगा। साथ ही, किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद की संभावना भी कम होगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है और यह कदम किसानों को आधुनिक खेती की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
