देश में होने वाले आगामी परिसीमन को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जिसके अनुसार 2011 की जनगणना को आधार नहीं माना जाएगा। इस बदलाव का सीधा असर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इन राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह कदम जनसंख्या के नए आंकड़ों और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है, जिससे राजनीतिक संतुलन और प्रतिनिधित्व में सुधार हो सके।
इस प्रस्तावित परिसीमन के बाद राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति संतुलन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है, वहां सीटों की संख्या बढ़ने से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी मजबूत होगी। वहीं, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में यह मुद्दा संवेदनशील बन सकता है, क्योंकि वे लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण में आगे रहे हैं।
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