प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक में देश में बढ़ती महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के दौरान सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में कालाबाजारी और जमाखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा गया कि जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन को मजबूत रखा जाए, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए।
बैठक में खाद्य पदार्थों, ईंधन और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी चर्चा की गई। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि राज्यों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी विचार किया गया। सरकार ने साफ किया कि आम लोगों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस कदम से जहां एक ओर जमाखोरी करने वालों पर लगाम लगेगी, वहीं आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है।
