देश में बिना इंश्योरेंस चल रहे वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि जिन गाड़ियों का अनिवार्य मोटर इंश्योरेंस नहीं है, उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए और चालान काटे जाएं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने बिना बीमा वाले वाहनों की बड़ी संख्या पर चिंता जताई। मोटर वाहन कानून के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य किया गया है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में पीड़ितों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
कोर्ट के निर्देश के बाद संबंधित विभागों को ऐसे वाहनों की पहचान और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे। इससे सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों के अनुसार, बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने से दुर्घटना की स्थिति में वाहन मालिक और पीड़ित दोनों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय पर बीमा नवीनीकरण कराना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वाहन मालिकों को कानून का पालन करना होगा। वैध इंश्योरेंस के बिना वाहन चलाना नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा सकती है।
