उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोदय विद्यालयों और छात्रावास परिसरों में हरित संपदा के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। नई व्यवस्था के तहत इन परिसरों में मौजूद प्रत्येक पेड़ को डिजिटल आईडी प्रदान की जाएगी और उनका विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य पेड़ों की संख्या, प्रजाति, आयु और स्थिति का व्यवस्थित डिजिटल दस्तावेज तैयार करना है। इससे परिसर में मौजूद हरित संसाधनों की निगरानी और संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
नई व्यवस्था के अनुसार किसी भी पेड़ की छंटाई या कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं की जा सकेगी। इससे अनावश्यक छंटाई और पेड़ों को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।
अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से पेड़ों की देखभाल, संरक्षण और पर्यावरणीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही स्कूल और छात्रावास परिसरों को अधिक हरित एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षा संस्थानों में हरित परिसरों का विकास छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम हो सकता है। डिजिटल आईडी प्रणाली से पेड़ों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी अधिक स्पष्ट रूप से तय की जा सकेगी।
यह पहल उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल प्रबंधन को साथ लेकर चलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे आने वाले समय में राज्य के अन्य सरकारी परिसरों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
