यूपी में 900 नई अदालतों पर HC सख्त, मुख्य सचिव को तलब करने की चेतावनी
उत्तर प्रदेश में 900 नई अदालतों के गठन को लेकर Allahabad High Court ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में जल्द निर्णय लेने को कहा है, ताकि लंबित मामलों के बोझ को कम किया जा सके।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अगली तारीख तक इस संबंध में कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया, तो राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के लिए तलब किया जा सकता है।
अदालत ने यह भी माना कि नई अदालतों के गठन से न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आम लोगों को तेजी से न्याय मिल सकेगा। लंबे समय से लंबित मामलों और बढ़ते दबाव को देखते हुए यह मुद्दा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है that नई अदालतों की स्थापना से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और जिला स्तर पर केसों के निपटारे में सुधार देखने को मिल सकता है।
