उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर और बिजली उपभोक्ताओं के लोड बढ़ाए जाने को लेकर नया विवाद सामने आया है। कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि उनके बिजली कनेक्शन का स्वीकृत लोड बिना पूर्व सूचना या सहमति के बढ़ा दिया गया, जिससे बिजली बिल और अन्य शुल्कों का बोझ भी बढ़ गया। इस मामले ने उपभोक्ताओं के बीच चिंता पैदा कर दी है और बिजली व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
उपभोक्ताओं का कहना है कि नियमानुसार लोड में किसी भी बदलाव से पहले सूचना देना और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। दूसरी ओर, संबंधित विभाग से मामले की जांच और शिकायतों के निस्तारण की मांग की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्ट मीटर जैसी तकनीक का उद्देश्य पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाना है, लेकिन यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो इससे उपभोक्ताओं का भरोसा प्रभावित हो सकता है। अब इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट जवाब और आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।
