UP Labour Code 2026: योगी कैबिनेट की मंजूरी, न्यूनतम मजदूरी और डबल ओवरटाइम भुगतान अनिवार्य
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने UP Labour Code 2026 को मंजूरी देकर श्रमिकों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। नए श्रम कानून का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, कार्यस्थलों पर पारदर्शिता बढ़ाना और श्रम कानूनों को अधिक प्रभावी बनाना है।
नए प्रावधानों के तहत पात्र श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, निर्धारित कार्य अवधि से अधिक काम कराने पर नियोक्ताओं के लिए ओवरटाइम का दोगुना भुगतान करना अनिवार्य होगा। इससे श्रमिकों को उनके अतिरिक्त श्रम का उचित पारिश्रमिक मिलने की उम्मीद है।
सरकार का कहना है कि नए लेबर कोड से श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक हितों को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा कार्यस्थलों पर सुरक्षा, कल्याणकारी सुविधाओं और श्रम नियमों के पालन को भी अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।
राज्य सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था श्रमिकों और उद्योगों के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करेगी। एक ओर कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित होंगे, वहीं दूसरी ओर उद्योगों को भी स्पष्ट और सरल नियमों के तहत काम करने का अवसर मिलेगा। नए लेबर कोड के लागू होने के बाद इससे जुड़े विस्तृत नियम और प्रक्रिया सरकार की ओर से अधिसूचित किए जाएंगे।
