उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर विवाद और गहरा गया है। उपभोक्ताओं की शिकायतों और तकनीकी गड़बड़ियों के आरोपों के बीच पावर कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं, जिसके बाद नियामक आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है।
इस पूरे मामले में Uttar Pradesh Power Corporation Limited से 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करना स्वीकार्य नहीं है और समय पर स्पष्टीकरण देना जरूरी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्ट मीटर योजना का उद्देश्य पारदर्शिता और सटीक बिलिंग सुनिश्चित करना था, लेकिन अगर इसके क्रियान्वयन में खामियां रहती हैं, तो इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। अब देखना होगा कि पावर कॉरपोरेशन इस पर क्या जवाब देता है और आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
Follow Us
