- विभिन्न योजनाओं के लिए प्रदान की गई स्वीकृति
- छठवें दिन तक 8.10 लाख से अधिक किसानों ने किया प्रतिभाग
- 12 जून तक चलेगा अभियान, 29 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किया था अभियान का शुभारंभ
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए समय से बोआई के लिए कृषि निवेश की व्यवस्था एवं नवीन तकनीकी के प्रचार-प्रसार के लिए योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 16290.00 लाख, नेशनल फूड सिक्योरिटी एण्ड न्यूट्रिशन मिशन के अन्तर्गत 10276.92 लाख एवं कृषोन्नति योजना हेतु 14500.20 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के हित में कटिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
छठवें दिन तक 4725 स्थानों पर 8.10 लाख किसानों ने किया प्रतिभाग
प्रदेश के 75 जनपदों में अब तक लगभग 4725 स्थानों पर जनप्रतिनिधियों,कृषि वैज्ञानिकों, कृषि एवं सहवर्ती विभाग के अधिकारियों के साथ बुधवार को छठवें दिन तक लगभग 8,10,000 से अधिक किसानों ने प्रतिभाग किया। अभियान के संचालन के लिए कृषि निदेशक द्वारा प्रदेश के 38 अधिकारियों को नामित कर निर्देशित किया गया है कि नामित जनपदों में प्रतिभाग कर जनपदीय टीम को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करें।
50 लाख किसानों तक बनेगी पहुंच
गौरतलब है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी उद्देश्य के साथ कृषि की उत्पादकता एवं किसानों की आय में वृद्धि के लिए देश के सभी भागों में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 मई को लोकभवन से यूपी में इसका शुभारंभ किया था। यह अभियान 12 जून तक चलेगा। इसके अंतर्गत कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नवीन शोध, तकनीक तथा कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी लाभकारी योजनाओं की जानकारी ‘‘लैब टू लैण्ड‘‘ के नारे को साकार करते हुए कम से कम 50 लाख किसानों के बीच तक पहुंचाई जाएगी।
किसानों की समस्याओं पर संवाद-चर्चा निरंतर जारी
देश के 1.5 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 10125 कार्यक्रम के माध्यम से 50 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित है। 15 दिवस में प्रति जनपद 135 स्थानों पर कृषक वैज्ञानिक संवाद आयोजित किए जाएंगे। इसमें कृषि वैज्ञानिकों, कृषि एवं सहवर्ती विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसानों को कृषि से जुड़ी सभी योजनाओं, खेती आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषकों से समस्याओं पर भी संवाद/चर्चा की जा रही है।
