उत्तर प्रदेश सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों के रिकॉर्ड में संशोधन को लेकर नई सख्ती लागू कर दी है। अब पोर्टल पर किसी भी प्रकार का बदलाव बिना जांच और सत्यापन के नहीं किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) और खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनाए रखना और फर्जीवाड़े की संभावनाओं को रोकना है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कई मामलों में गलत जानकारी या दस्तावेजों के आधार पर रिकॉर्ड संशोधन की शिकायतें सामने आई थीं। इसी को देखते हुए अब हर संशोधन से पहले संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पोर्टल पर बदलाव को मंजूरी मिलेगी।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड अधिक सुरक्षित और प्रमाणिक बनेंगे। साथ ही विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में किसी भी तरह के विवाद या अनियमितता को रोकने में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
