UPI से पेमेंट लेने वाले व्यापारियों के लिए Merchant Discount Rate यानी MDR को लेकर पिछले कुछ दिनों से कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच National Payments Corporation of India (NPCI) ने 22 सितंबर 2026 को स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि नए MDR नियम से अधिकांश छोटे व्यापारी और कम राशि वाले डिजिटल भुगतान प्रभावित नहीं होंगे।
NPCI के मुताबिक ₹2,000 तक के Person-to-Merchant यानी P2M UPI लेनदेन पर जीरो MDR जारी रहेगा। ऐसे लेनदेन पर MDR नहीं होने के कारण MDR से जुड़ा GST प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ₹2,000 तक के लेनदेन UPI के व्यापारी लेनदेन की मात्रा का 96 प्रतिशत से अधिक हैं।
छोटे व्यापारियों को भी राहत
नए ढांचे में छोटे व्यापारियों के लिए भी जीरो MDR की व्यवस्था रखी गई है। UPI QR के जरिए हर महीने ₹1 लाख तक की रकम प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारी MDR के दायरे में नहीं आएंगे। इससे सड़क किनारे दुकान लगाने वाले विक्रेताओं, छोटे दुकानदारों और अन्य छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी।
किन UPI पेमेंट पर लगेगा MDR?
नए नियम के तहत चुनिंदा P2M UPI लेनदेन में ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर MDR लागू होगा। सामान्य पात्र लेनदेन के लिए MDR 0.4 प्रतिशत निर्धारित किया गया है और ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम ₹300 की सीमा है। यह नया ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होना है।
क्या ग्राहक से UPI चार्ज लिया जाएगा?
MDR ग्राहक से वसूला जाने वाला सामान्य UPI ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है। वित्त मंत्रालय के अनुसार Person-to-Person यानी P2P UPI ट्रांजेक्शन किसी भी राशि के लिए मुफ्त रहेंगे। वहीं व्यापारियों को किए जाने वाले भुगतान में भी MDR का बोझ सीधे ग्राहक पर डालने की अनुमति नहीं दी गई है।
MDR क्या है?
Merchant Discount Rate वह शुल्क है जो व्यापारी भुगतान स्वीकार करने के लिए भुगतान इकोसिस्टम में दिया जाता है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि MDR न तो सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स है और न ही सरकार या NPCI द्वारा सीधे वसूला जाने वाला शुल्क। यह भुगतान व्यवस्था में शामिल विभिन्न संस्थाओं के बीच वितरित होता है।
GST को लेकर भी NPCI ने दी सफाई
MDR पर GST लगने को लेकर भी सवाल उठे थे। NPCI ने कहा कि जिन लेनदेन पर MDR लागू ही नहीं होता, वहां MDR पर GST का सवाल भी नहीं उठता। वहीं पात्र पंजीकृत कारोबारी MDR पर दिए गए GST को लागू नियमों के तहत Input Tax Credit के रूप में समायोजित कर सकते हैं।
इसलिए 96 प्रतिशत का आंकड़ा समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह UPI merchant transactions की volume यानी संख्या से जुड़ा है, कुल लेनदेन की रकम से नहीं। अधिक मूल्य वाले कुछ लेनदेन संख्या में कम होने के बावजूद कुल भुगतान मूल्य में बड़ा हिस्सा रख सकते हैं।
