चीन के चावल निर्यात को लेकर एक बार फिर GMO का मुद्दा चर्चा में है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब चीन ने 2026 में भारत से आने वाली चावल की कुछ खेपों को कथित GMO मौजूदगी का हवाला देते हुए अस्वीकार किया है। भारत की ओर से कहा गया है कि देश में GM चावल की व्यावसायिक खेती नहीं होती।
इसी बीच यूरोपीय संघ के RASFF से जुड़े आंकड़ों में चीन से आने वाले चावल और चावल से बने उत्पादों को लेकर कई पुराने अलर्ट सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 2025 के बीच चावल-आधारित चीनी उत्पादों से जुड़े 125 से ज्यादा GMO अलर्ट दर्ज किए गए। 2026 में भी चीन से आने वाले कुछ चावल उत्पादों में GMO की पहचान से जुड़े मामले सामने आए हैं।
EU में GMO नियम काफी सख्त
यूरोपीय संघ में खाद्य और फीड में GMO को लेकर कड़े नियम लागू हैं। EU के अनुसार अनधिकृत GMO की मौजूदगी को लेकर जीरो-टॉलरेंस व्यवस्था लागू है और GMO की पहचान के लिए वैज्ञानिक परीक्षण तथा मान्य जांच पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है।
चावल और चावल से बने चीन के उत्पादों को लेकर EU पहले भी विशेष निगरानी करता रहा है। यूरोपीय आयोग के दस्तावेज के अनुसार चीन से आने वाले चावल उत्पादों में अनधिकृत GM चावल की आशंका के चलते विशेष आपात उपाय लागू किए गए थे। 2013 के एक EU निर्णय में उस समय तक 56 RASFF नोटिफिकेशन का उल्लेख किया गया था।
भारत-चीन के बीच भी GMO को लेकर विवाद
2026 में भारत से चीन भेजे गए चावल की कई खेपों को GMO के कथित कारणों से वापस किए जाने का मुद्दा सामने आया। सितंबर में तीन और भारतीय चावल निर्यातकों का पंजीकरण रद्द किए जाने की खबर आई, जिसके बाद चीन की कार्रवाई का दायरा 10 भारतीय कंपनियों तक पहुंचने की बात सामने आई।
भारतीय पक्ष ने इन आरोपों पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन से लौटाई गई कुछ चावल खेपों की भारत में दोबारा जांच की गई और उनमें GMO नहीं मिलने का दावा किया गया। हालांकि, इन दावों और चीन की जांच के बीच अंतर के कारण विवाद बना हुआ है।
भारत ने भी बढ़ाई GMO जांच
चीन के साथ चावल व्यापार में GMO जांच को लेकर भारत ने अपनी प्रक्रिया कड़ी की है। APEDA की 8 जून 2026 की प्रक्रिया के अनुसार चीन भेजे जाने वाले चावल की खेपों को APEDA से मान्यता प्राप्त ऐसी प्रयोगशालाओं में GMO के लिए जांच कराना जरूरी है, जिनके पास चावल में GMO विश्लेषण की मान्यता प्राप्त क्षमता है।
इस प्रक्रिया के तहत जांच के बाद प्रयोगशाला से Certificate of Analysis प्राप्त करना होता है और उसके अनुरूप निर्यात संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसका उद्देश्य चीन को भेजी जाने वाली भारतीय चावल खेपों में GMO से जुड़े विवादों को कम करना और निर्यात गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।
125 अलर्ट का क्या मतलब है?
यहां 125 के आंकड़े को सही संदर्भ में समझना जरूरी है। यह 2006 से 2025 के बीच चीन से जुड़े चावल-आधारित उत्पादों पर दर्ज EU/RASFF अलर्ट की संख्या से संबंधित है, न कि 2026 में EU द्वारा पकड़ी गई 125 नई खेपों की संख्या। 2026 में सामने आए मामलों की संख्या इससे अलग है।
GMO की मौजूदगी का पता लगना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि संबंधित पूरा खाद्य उत्पाद असुरक्षित है; EU में GMO की अनुमति, लेबलिंग और बाजार में प्रवेश के लिए अलग-अलग नियामकीय मानक लागू होते हैं। इसलिए किसी खेप के अलर्ट या अस्वीकृति को उसके विशिष्ट परीक्षण परिणाम और नियामकीय स्थिति के संदर्भ में देखना जरूरी है।
