देश का कपास और टेक्सटाइल सेक्टर इन दिनों गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह सेक्टर करीब 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में इसके घाटे में जाने की आशंका जताई जा रही है।
सरकारी स्तर पर भी इस मुद्दे पर सहमति नहीं दिख रही है, क्योंकि दो अलग-अलग मंत्रालयों के बीच नीतिगत मतभेद सामने आए हैं। एक पक्ष घरेलू किसानों और उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए मौजूदा व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष लागत कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में राहत की वकालत कर रहा है।
इसी बीच कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग भी तेज हो गई है, जिससे उद्योग जगत में बहस और तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी फैसले में संतुलन जरूरी है ताकि किसानों, उद्योग और रोजगार तीनों पर नकारात्मक असर न पड़े।
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