HDFC Bank के लाखों लोन ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। बैंक ने चुनिंदा अवधि के Marginal Cost of Funds-based Lending Rate यानी MCLR में कटौती की है। यह बदलाव 7 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गया है।
बैंक ने MCLR में अधिकतम 10 बेसिस पॉइंट की कमी की है। 1 बेसिस पॉइंट 0.01 प्रतिशत के बराबर होता है। इस कटौती के बाद HDFC Bank की MCLR दरें अलग-अलग अवधि के हिसाब से 7.90% से 8.60% के बीच हो गई हैं।
सबसे बड़ी कटौती ओवरनाइट और एक महीने की MCLR में हुई है। दोनों दरों को 8.00% से घटाकर 7.90% किया गया है। तीन महीने की MCLR भी 8.20% के स्तर पर आ गई है।
MCLR में कमी का फायदा उन ग्राहकों को मिल सकता है जिनके लोन की ब्याज दर इसी बेंचमार्क से जुड़ी हुई है। इसमें कुछ होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन शामिल हो सकते हैं। हालांकि जिन ग्राहकों का लोन किसी दूसरे बेंचमार्क या फिक्स्ड रेट से जुड़ा है, उनकी EMI पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा।
अगर किसी ग्राहक के लोन की ब्याज दर MCLR में बदलाव के साथ रीसेट होती है, तो अगली रीसेट तारीख पर ब्याज दर कम हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप ग्राहक की EMI घट सकती है या फिर EMI समान रहने पर लोन की अवधि कम हो सकती है।
मान लीजिए किसी ग्राहक के होम लोन की बकाया राशि ₹50 लाख है और ब्याज दर में 0.10 प्रतिशत यानी 10 बेसिस पॉइंट की कमी आती है। 20 साल की अवधि वाले लोन में EMI पर कुछ सौ रुपये का अंतर आ सकता है। वास्तविक बचत ग्राहक की बकाया राशि, ब्याज दर और बाकी अवधि पर निर्भर करेगी।
हालांकि यह समझना जरूरी है कि MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती का मतलब यह नहीं है कि हर ग्राहक की ब्याज दर और EMI तुरंत 0.10 प्रतिशत कम हो जाएगी। बैंक के लोन एग्रीमेंट में दी गई रीसेट अवधि और संबंधित बेंचमार्क के आधार पर असर अलग-अलग हो सकता है।
लोन लेने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। कम लेंडिंग रेट से भविष्य में उधार लेने की लागत कम हो सकती है। लेकिन किसी भी लोन का फैसला करते समय केवल ब्याज दर नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट नियम और अन्य शुल्क भी देखना चाहिए।
मौजूदा ग्राहकों को अपने लोन स्टेटमेंट और ब्याज रीसेट की तारीख जरूर जांचनी चाहिए। अगर उनका लोन MCLR से लिंक है, तो बैंक की नई दर लागू होने के बाद EMI या लोन टेन्योर में संभावित बदलाव की जानकारी मिल सकती है।
कुल मिलाकर HDFC Bank की MCLR में कटौती कर्ज लेने वालों के लिए सकारात्मक कदम है। हालांकि इसका वास्तविक फायदा ग्राहक के लोन के प्रकार और रीसेट नियमों पर निर्भर करेगा। इसलिए EMI में कितनी बचत होगी, यह जानने के लिए अपने मौजूदा लोन की ब्याज दर और बकाया अवधि के आधार पर गणना करना बेहतर रहेगा।
