केंद्रीय बजट को लेकर 8वें वेतन आयोग पर व्यय सचिव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस वर्ष के बजट में आठवें वेतन आयोग को लागू करने या उसके लिए कोई प्रावधान बनाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह खबर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अहम है।
विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लंबे समय से प्रतीक्षित हैं, लेकिन वित्तीय दबाव और प्राथमिकताएं अभी तक इसे बजट में शामिल करने की अनुमति नहीं दे रही हैं। इससे कर्मचारियों की उम्मीदों में फिलहाल स्थिरता नहीं आ पाई है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब अगले साल या भविष्य के बजट का इंतजार करना होगा। व्यय सचिव के बयान ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़े निर्णय फिलहाल अंतिम नहीं हैं और उनकी सिफारिशों पर आगे चर्चा जारी रह सकती है।
Follow Us
