अडानी ग्रुप और अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च से जुड़े चर्चित मामले में एक बार फिर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI अब उन ट्रेड्स से हुए कथित मुनाफे की वसूली की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिनके बारे में नियामक का मानना है कि उन्हें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले मिली जानकारी का फायदा उठाकर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में करीब 2,225 लाख डॉलर यानी लगभग ₹210.28 करोड़ के मुनाफे पर कार्रवाई की जा रही है।
क्या है पूरा मामला?
जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में समूह पर शेयर बाजार से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई और समूह के कुल बाजार मूल्य में लगभग 150 अरब डॉलर की कमी दर्ज हुई।
SEBI की मौजूदा कार्रवाई का मुख्य केंद्र यह सवाल है कि क्या कुछ निवेशकों या संस्थाओं को हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से पहले उसके बारे में ऐसी जानकारी मिल गई थी, जिसका इस्तेमाल शेयर बाजार में ट्रेड करने के लिए किया गया।
किंगडन कैपिटल पर भी नजर
SEBI ने पहले आरोप लगाया था कि अमेरिका की Kingdon Capital Management ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने से पहले अडानी से जुड़े शेयरों में शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। ये ट्रेड मॉरीशस स्थित एक फंड के माध्यम से किए गए थे, जो कोटक इंटरनेशनल से जुड़ा बताया गया है।
शॉर्ट सेलिंग में निवेशक इस उम्मीद के साथ शेयर बेचता है कि उनकी कीमत आगे गिर जाएगी। कीमत गिरने के बाद वह शेयर कम दाम पर खरीदकर अंतर की रकम को मुनाफे के तौर पर हासिल कर सकता है। अडानी शेयरों में रिपोर्ट के बाद आई तेज गिरावट ने इस रणनीति से जुड़े ट्रेड्स को काफी लाभदायक बनाया था।
₹210 करोड़ की वसूली क्यों?
SEBI का आरोप है कि कुछ संबंधित पक्षों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले उपलब्ध गैर-सार्वजनिक जानकारी के आधार पर ट्रेड किए और रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद शेयरों में आई गिरावट से फायदा कमाया। रिपोर्टों के मुताबिक कुल कथित लाभ करीब 22.25 मिलियन डॉलर था, जो भारतीय मुद्रा में लगभग ₹210.28 करोड़ बैठता है।
हालांकि यहां यह समझना जरूरी है कि SEBI की कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि वसूली का मामला अंतिम रूप से तय हो चुका है। नियामक संबंधित पक्षों की दलीलें सुन रहा है और प्रक्रिया अभी आगे बढ़ रही है।
हिंडनबर्ग के आरोपों का क्या हुआ?
हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई आरोप लगाए थे। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों से साफ इनकार किया। बाद की SEBI जांच में नियामक ने हिंडनबर्ग के शेयर हेरफेर संबंधी आरोपों को स्वीकार नहीं किया। मौजूदा कार्रवाई का फोकस अलग है—यह मुख्य रूप से रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से पहले कथित तौर पर जानकारी हासिल करके किए गए ट्रेड्स और उनसे हुए लाभ पर केंद्रित है।
SEBI की व्यक्तिगत सुनवाई शुरू
इस मामले में दो साल से अधिक समय बाद SEBI ने संबंधित पक्षों की पर्सनल हियरिंग शुरू की है। नियामक यह जानने की कोशिश कर रहा है कि संबंधित ट्रेड्स किस आधार पर किए गए और क्या इनमें ऐसी जानकारी का इस्तेमाल हुआ जो उस समय आम निवेशकों के लिए उपलब्ध नहीं थी।
SEBI का तर्क है कि भले ही मामले में शामिल कुछ संस्थाएं विदेश में स्थित हैं, लेकिन जिन ट्रेड्स से मामला जुड़ा है वे भारतीय बाजार से संबंधित थे। इसलिए भारतीय बाजार नियामक को कार्रवाई करने का अधिकार है।
विदेशों में मौजूद संपत्तियों की भी चुनौती
इस मामले की एक खास चुनौती यह है कि इससे जुड़े कुछ पक्ष और संपत्तियां भारत के बाहर हैं। SEBI कथित मुनाफे की वसूली के लिए विदेशों में मौजूद संबंधित फंड और संपत्तियों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। Reuters के मुताबिक नियामक मॉरीशस में चल रही दिवालियापन संबंधी कार्यवाही में भी अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है।
अगर SEBI विदेशी क्षेत्राधिकार में मौजूद संपत्तियों से मुनाफे की सफलतापूर्वक वसूली कर पाता है, तो यह सीमा-पार वित्तीय नियमन के मामलों में महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।
शेयर बाजार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है मामला?
यह मामला केवल अडानी या हिंडनबर्ग तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक असर शेयर बाजार में गैर-सार्वजनिक जानकारी के इस्तेमाल और सूचना के आधार पर ट्रेडिंग को लेकर पड़ सकता है। यदि नियामक यह साबित करने में सफल होता है कि किसी रिपोर्ट या महत्वपूर्ण बाजार सूचना के सार्वजनिक होने से पहले उसका इस्तेमाल करके मुनाफा कमाया गया, तो भविष्य में ऐसे मामलों में SEBI की कार्रवाई के लिए यह एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकती है।
इससे बाजार में रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्थाओं, शॉर्ट सेलर्स, निवेश फंडों और अन्य बाजार प्रतिभागियों के बीच सूचना के इस्तेमाल को लेकर भी सतर्कता बढ़ सकती है।
अडानी-हिंडनबर्ग विवाद फिर चर्चा में क्यों?
2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने भारतीय शेयर बाजार में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। अब SEBI की ताजा कार्रवाई ने इस पूरे मामले के एक अलग पहलू को फिर चर्चा में ला दिया है—यानी रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से पहले संभावित रूप से मिली जानकारी का इस्तेमाल और उससे हुआ मुनाफा।
कुल मिलाकर, SEBI की करीब ₹210.28 करोड़ की कथित मुनाफे की वसूली की कोशिश अडानी-हिंडनबर्ग विवाद में एक महत्वपूर्ण नया घटनाक्रम है। अभी संबंधित पक्षों की सुनवाई जारी है और अंतिम कार्रवाई का स्वरूप आगे की प्रक्रिया से स्पष्ट होगा। यदि SEBI अपने आरोपों को साबित कर पाता है और विदेशी संपत्तियों से भी रकम की वसूली होती है, तो यह भारत के पूंजी बाजार नियमन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियामकीय कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण मिसाल बन सकती है।
