8वें वेतन आयोग में ₹54,000 न्यूनतम वेतन की मांग क्यों? 3 सदस्यीय परिवार के खर्च का पूरा गणित
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कर्मचारी संगठनों की ओर से न्यूनतम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 54,000 रुपये करने की मांग की जा रही है। इस मांग के पीछे मुख्य तर्क एक औसत तीन यूनिट के परिवार के मासिक खर्च का आकलन है। आम तौर पर वेतन आयोग की गणना में एक कर्मचारी, उसकी पत्नी और एक बच्चे को मिलाकर तीन यूनिट का परिवार माना जाता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान महंगाई के दौर में भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम 54,000 रुपये का बेसिक वेतन जरूरी है। यदि एक परिवार के मासिक खर्च का अनुमान लगाया जाए तो सबसे पहले भोजन और दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर लगभग 12 से 15 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा किराया या घर से जुड़ा खर्च करीब 10 से 12 हजार रुपये तक पहुंच जाता है। बच्चों की शिक्षा, किताबें और अन्य गतिविधियों पर औसतन 5 से 7 हजार रुपये खर्च होते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं, दवाइयों और बीमा पर लगभग 3 से 4 हजार रुपये का खर्च माना जाता है। वहीं बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट और मोबाइल जैसे बिलों पर करीब 4 से 5 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। इसके साथ ही परिवहन, कपड़े और अन्य जरूरी जरूरतों को जोड़ें तो कुल मासिक खर्च लगभग 40 से 45 हजार रुपये तक पहुंच जाता है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि इसमें बचत, आपातकालीन जरूरतें और भविष्य की सुरक्षा जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जाए तो न्यूनतम बेसिक वेतन 54,000 रुपये होना चाहिए। फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय की गई थी, जिसे महंगाई भत्ते के साथ मिलाकर कुल वेतन बढ़ जाता है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण यह वेतन अब पर्याप्त नहीं रह गया है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों की मांग और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नई सिफारिशों पर विचार कर सकती है, जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिल सकता है।
