बड़ी खबर
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बच्चों की जिद में पिघल जाते हैं CM योगी, बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा व सुरक्षा पर विशेष फोकस, बालहठ के साथ निश्छल मन से अपनी बात रखते हैं प्रदेश भर के बच्चे
सख्त कानून व्यवस्था और अपराध के खिलाफ कठोर रुख के लिए पहचाने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग ही रूप बच्चों के बीच देखने को मिलता है। मासूमों…
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भारत टैक्सी ऐप लॉन्च: ड्राइवरों की कमाई बढ़ेगी
देश के टैक्सी सेक्टर में आज बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत टैक्सी ऐप को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस सरकारी…
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भारत तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र: रूस
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावे पर रूस ने कड़ा और स्पष्ट बयान जारी किया है। रूस का कहना है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और वह…
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उत्तर भारत में कोल्ड अटैक
उत्तर भारत इस समय भीषण कोल्ड अटैक की चपेट में है, जिससे मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के…
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UP: सीएम योगी बोले – ‘वैदेही आर्ट गैलरी’ से मिलेगी सीता मइया के दिव्य चरित्र की शिक्षा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘वैदेही आर्ट गैलरी’ युवाओं को माता सीता के दिव्य चरित्र और उनकी शिक्षाओं से परिचित कराएगी। यह पहल धार्मिक और सांस्कृतिक…
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UP में लंबित आवास मामलों के लिए नई योजना
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबित आवास मामलों को जल्द निस्तारित करने के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना’ लागू करने का निर्देश दिया है। इस योजना का उद्देश्य आवास…
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सुप्रीम कोर्ट में CM ममता का SIR बयान
सुप्रीम कोर्ट में CM ममता बनर्जी ने SIR (Special Investment Region) मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नाम काटने की कोशिश है और मामले को राजनीतिक रंग…
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शादी डॉट कॉम संस्थापक को SC से राहत
धोखाधड़ी मामले में शादी डॉट कॉम के संस्थापक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे वे कानूनी प्रक्रिया…
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यूपी चौथे स्थान पर: ‘बुक अ कॉल विद बीएलओ’
‘बुक अ कॉल विद बीएलओ’ सुविधा नागरिकों को वोटर सेवाओं का लाभ घर बैठे लेने का अवसर देती है। इसमें मतदाता ब्लॉक लेवल अधिकारियों से सीधे कॉल करके जानकारी या…
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RTI कानून में निजता की सुरक्षा
सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने स्पष्ट किया कि RTI कानून किसी भी व्यक्ति की निजता में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता। यह कानून केवल सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच प्रदान करता…
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