केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने न्याय व्यवस्था में सुधार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लंबित मुकदमों में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार इस समस्या के समाधान के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान पर काम कर रही है।
इस योजना के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित मामलों के तेजी से निपटारे के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। इसमें डिजिटल ट्रैकिंग, केस मैनेजमेंट सिस्टम और न्यायिक संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य है कि आम नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके और अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों का बोझ कम किया जा सके। इस कदम से न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
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