अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और सीमा तय करने को लेकर गठित समिति ने आम लोगों, विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। इसका उद्देश्य अरावली क्षेत्र की स्पष्ट पहचान करना और संरक्षण से जुड़े फैसलों के लिए एक बेहतर आधार तैयार करना है।
अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है, जो मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है। यह क्षेत्र पर्यावरणीय संतुलन, भूजल संरक्षण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
समिति के सामने सबसे बड़ी चुनौती अरावली की वैज्ञानिक और प्रशासनिक सीमा को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना है। अलग-अलग क्षेत्रों में पहाड़ियों, वन क्षेत्रों और भू-उपयोग को लेकर अंतर होने के कारण सीमांकन एक जटिल प्रक्रिया बनी हुई है।
आम लोगों से सुझाव लेने का उद्देश्य स्थानीय जानकारी, पर्यावरणीय चिंताओं और क्षेत्रीय परिस्थितियों को समझना है। समिति इन सुझावों के आधार पर अपनी सिफारिशें तैयार करेगी।
अरावली क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन, अतिक्रमण और अनियोजित विकास को लेकर पर्यावरणविद चिंता जताते रहे हैं। वहीं, कई क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत भी सामने आती रही है।
नई परिभाषा और सीमा निर्धारण से यह तय करने में मदद मिल सकती है कि किन क्षेत्रों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है और वहां किस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।
समिति की रिपोर्ट आने के बाद अरावली संरक्षण और इससे जुड़े विकास कार्यों के लिए आगे की नीति तैयार करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
