यूपी सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में बदलाव, कैबिनेट से जल्द मिल सकती है मंजूरी
उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। राज्य की कैबिनेट बैठक में इस संशोधन पर विचार किया जाएगा और इसे जल्द ही स्वीकृति मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह कदम सरकारी सेवकों के कार्यशैली को और पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। वर्तमान आचार संहिता कई मामलों में पुराने नियमों पर आधारित है, जो समय के साथ बदलती परिस्थितियों और डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं रह गई है।
संशोधन के तहत कर्मचारियों के पेशेवर और व्यक्तिगत आचरण को लेकर नई स्पष्ट गाइडलाइन जारी की जा सकती है। इसमें ईमेल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल, कार्यस्थल पर आचरण, सेवा के दौरान सार्वजनिक व्यवहार, और भ्रष्टाचार से बचाव से जुड़े नियम शामिल होंगे। अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे नियमों का पालन करें और कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए नई आचार संहिता से परिचित कराएं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह बदलाव केवल नियमों को कठोर बनाने के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी किया जा रहा है। इसके तहत किसी भी अनुचित व्यवहार या नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सुधारों में पारदर्शिता और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को भी मजबूत किया जाएगा ताकि कर्मचारी बिना किसी डर के अपनी समस्याओं को उठा सकें।
विशेषज्ञों का कहना है कि आचार संहिता में यह सुधार सरकारी संस्थानों में नैतिकता और पेशेवर आचरण को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, इससे जनता के बीच सरकारी कर्मचारियों के प्रति विश्वास और भरोसा भी बढ़ेगा। डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर्मचारियों की गतिविधियों की निगरानी को भी इस संशोधन के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है।
अंततः यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार की उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिसमें सरकारी सेवाओं में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। यदि कैबिनेट इस संशोधन को मंजूरी देती है, तो राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नई आचार संहिता जल्द प्रभावी हो जाएगी और उनका पेशेवर जीवन और अधिक व्यवस्थित, जिम्मेदार और पारदर्शी बनेगा।
