निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति जांचने उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित उच्चस्तरीय प्रगति समीक्षा बैठक में प्रदेश की निर्माणाधीन और प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, परियोजना से जुड़े इंजीनियरों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के विकास से जुड़ी सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए और गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, मेट्रो, एयरपोर्ट और शहरी विकास परियोजनाएं राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देने में अहम भूमिका निभाती हैं।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से एक्सप्रेसवे, शहरों में चल रही मेट्रो परियोजनाओं, नए औद्योगिक पार्कों और लॉजिस्टिक्स हब की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन परियोजनाओं में किसी भी स्तर पर देरी हो रही है, वहां तुरंत समाधान निकालकर कार्य में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका लाभ ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक भी पहुंचना चाहिए। इसके लिए क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं में पारदर्शिता, तकनीकी गुणवत्ता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं समय पर पूरी हों ताकि विकास कार्यों में अनावश्यक बाधाएं न आएं।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने के लिए सरकार लगातार नई योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत आधारभूत ढांचा निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाता है। इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिले और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
