उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पूरे राज्य में खरीद व्यवस्था की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य और समय पर भुगतान मिले।
इस व्यवस्था के साथ ही किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। Uttar Pradesh में इस पहल का उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका को कम करना और सीधे किसानों को लाभ पहुंचाना है। सरकार का कहना है कि इससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी।
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, खरीद केंद्रों पर नियमित निरीक्षण किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की अनियमितता को रोका जा सके। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे निर्धारित केंद्रों पर ही अपनी फसल बेचें और किसी भी समस्या की स्थिति में टोल-फ्री नंबर का उपयोग करें। इस कदम से किसानों का भरोसा सरकारी व्यवस्था पर और मजबूत होने की उम्मीद है।
