हम सबको यह याद रखना होगा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में आम नागरिक का जीवन भय और असुरक्षा की भावना से घिरा हुआ था। उस दौर में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में गहरा अविश्वास था। सड़कों पर निकलते समय डर लगता था, खासकर शाम ढलने के बाद। बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबरें आए दिन सुर्खियों में रहती थीं। अभिभावकों की चिंता हर समय बनी रहती थी कि कहीं उनकी बेटियों के साथ कोई अनहोनी न हो जाए।
व्यापारियों की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। रंगदारी, लूट और जबरन वसूली जैसी घटनाएं आम बात थीं। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े उद्योगपति तक खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। निवेश का माहौल कमजोर था क्योंकि अपराध और अराजकता के कारण कोई भी लंबे समय तक टिककर कारोबार करने का साहस नहीं जुटा पाता था। पुलिस व्यवस्था पर भरोसा कम हो चुका था और कई बार पीड़ितों को न्याय मिलने में वर्षों लग जाते थे।
2017 से पहले अराजकता सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक ढांचे में भी इसका असर साफ दिखाई देता था। दंगों और साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं प्रदेश की छवि को लगातार नुकसान पहुंचा रही थीं। आम आदमी शांति और स्थिरता के लिए तरस रहा था। गांवों और शहरों दोनों में यह भावना थी कि कानून का राज कमजोर हो चुका है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं।
लेकिन 2017 के बाद प्रदेश ने बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाए। कानून व्यवस्था को सख्त किया गया, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई और पुलिस को अधिक जवाबदेह बनाया गया। इसका असर धीरे-धीरे जमीन पर दिखने लगा। आज बेटियां अधिक आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई और नौकरी के लिए घर से बाहर निकल रही हैं। व्यापारी निश्चिंत होकर निवेश कर रहे हैं और उद्योगों का विस्तार हो रहा है।
यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया, बल्कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सख्त प्रशासनिक फैसलों का परिणाम है। इसलिए हमें अतीत को याद रखना जरूरी है, ताकि यह समझ सकें कि सुरक्षा, शांति और विकास कितनी बड़ी उपलब्धि हैं। जब हम 2017 से पहले के हालात को याद करते हैं, तो आज की स्थिरता और कानून व्यवस्था का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है।
