बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के भीतर नेतृत्व को लेकर विवाद और गहरा गया है। BCI के सह-अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता वाईआर सदाशिव रेड्डी ने चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा को पत्र लिखकर तत्काल इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मिश्रा 15 दिनों के भीतर पद छोड़ें और BCI के कामकाज की स्वतंत्र जांच कराई जाए।
रेड्डी ने अपने पत्र में आठ प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। इनमें कथित अनियमित नियुक्तियां, BCI की राशि के हस्तांतरण से जुड़े सवाल, कानून कॉलेजों से कथित भुगतान की मांग और परिषद से जुड़े संस्थानों में नियुक्तियों को लेकर आरोप शामिल हैं। उन्होंने BCI और BCI Trust PEARL-First के खातों का विशेष ऑडिट कराने की मांग भी की है।
विवाद का एक अहम हिस्सा NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से जुड़ा मामला है। रेड्डी का आरोप है कि NALSAR के 2026 बैच के छात्रों के नामांकन पर रोक लगाने संबंधी निर्देश BCI की पूरी परिषद के सामने मामला रखे बिना जारी किया गया। बाद में इस निर्देश को वापस ले लिया गया और मनन मिश्रा ने छात्रों के प्रति खेद भी जताया था।
रेड्डी ने BCI के करीब 150 करोड़ रुपये को BCI Trust PEARL-First में स्थानांतरित करने से जुड़े सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि इस ट्रस्ट के गठन और फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। उन्होंने इस मामले की स्वतंत्र जांच और ऑडिट की मांग की है।
BCI के कामकाज में कथित भाई-भतीजावाद को लेकर भी रेड्डी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि कुछ नियुक्तियों में पारदर्शी विज्ञापन, चयन प्रक्रिया और मेरिट सूची का पालन नहीं किया गया। हालांकि, ये आरोप पत्र में लगाए गए दावे हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
इस बीच मनन कुमार मिश्रा पहले ही इस्तीफा देने से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वह चुनाव के जरिए BCI के चेयरमैन चुने गए हैं और देशभर के करीब 25 लाख वकीलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उनके अनुसार केवल विरोध या मांग के आधार पर वह पद से हटने वाले नहीं हैं।
अब इस पूरे विवाद में BCI की आंतरिक राजनीति के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण हो गई है। मनन मिश्रा के कार्यकाल को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हो चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में BCI के नेतृत्व, कार्यकाल और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर मामला और महत्वपूर्ण हो सकता है।
