प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पर्यावरण और जलवायु से जुड़े एक सम्मेलन में जलवायु असमानता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन भारत के मुकाबले छह गुना अधिक है, जबकि अक्सर जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी विकासशील देशों पर डाल दी जाती है। पीएम मोदी ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश तेज और टिकाऊ विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के साथ परमाणु ऊर्जा के विस्तार पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारी और समानता की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों में विकासशील देशों की विकास संबंधी जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।
पीएम मोदी ने भारत की ऊर्जा रणनीति का उल्लेख करते हुए स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के साथ परमाणु ऊर्जा की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। भारत लगातार अपनी ऊर्जा जरूरतों और जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
उन्होंने वैश्विक समुदाय से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामूहिक प्रयास तेज करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु न्याय का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है, जब विकसित और विकासशील देशों की अलग-अलग परिस्थितियों तथा जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर समाधान तैयार किए जाएं।
भारत की ओर से लंबे समय से जलवायु कार्रवाई में समानता और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर जोर दिया जाता रहा है। इसी संदर्भ में पीएम मोदी ने विकसित देशों के अधिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का मुद्दा उठाते हुए जलवायु परिवर्तन के समाधान में निष्पक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता बताई।
