उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रही आग की घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों से उन भवनों की सूची मांगी है, जहां फायर NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी संवेदनशील भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है या नहीं।
सरकार के निर्देश के बाद अग्निशमन विभाग और जिला प्रशासन ऐसे भवनों की पहचान करने में जुट गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों का आना-जाना होता है। इनमें अस्पताल, होटल, मॉल, स्कूल, कोचिंग सेंटर, बहुमंजिला इमारतें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हो सकते हैं।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फायर NOC की स्थिति, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और आपातकालीन इंतजामों की जांच की जाए। जिन भवनों में नियमों की अनदेखी पाई जाएगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
योगी सरकार का फोकस आग की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से तैयारी मजबूत करने पर है। इसके तहत अग्निशमन व्यवस्था को बेहतर बनाने, सुरक्षा मानकों की निगरानी बढ़ाने और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है।
प्रशासन का मानना है कि समय-समय पर फायर सेफ्टी ऑडिट और नियमों का पालन कराने से बड़े हादसों को टाला जा सकता है। आने वाले दिनों में प्रदेशभर में फायर NOC और सुरक्षा मानकों को लेकर जांच अभियान और तेज होने की संभावना है।
