उत्तराखंड में बिना मान्यता के संचालित हो रहे मदरसों को लेकर प्रशासन का अभियान जारी है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को नए नियमों के अनुरूप व्यवस्थित करने के लिए ऐसे संस्थानों की जांच और सत्यापन किया जा रहा है।
नई व्यवस्था के तहत मदरसों को निर्धारित मानकों और जरूरी मान्यता का पालन करना होगा। जिन संस्थानों के पास आवश्यक दस्तावेज या मान्यता नहीं है, उनके खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है।
बिना मान्यता वाले मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। इससे बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने में मदद मिलेगी।
प्रशासन की ओर से मदरसों को मान्यता संबंधी प्रक्रिया पूरी करने का अवसर भी दिया जा रहा है। इसके लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। संबंधित संस्थानों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। पुराने मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़ी नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत मान्यता और शैक्षणिक मानकों को लेकर नियमों का पालन करना जरूरी है।
हाल के दिनों में देहरादून और हल्द्वानी समेत कई क्षेत्रों में बिना मान्यता वाले मदरसों पर कार्रवाई हुई है। कुछ संस्थानों को सील किया गया है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त मदरसों में आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में कुछ मदरसों को मान्यता पत्र दिए गए हैं और शिक्षा व्यवस्था में AI तथा इनोवेशन जैसे विषयों को शामिल करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं।
कुल मिलाकर उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता और शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बिना मान्यता चल रहे संस्थानों पर कार्रवाई के साथ बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है।
