उत्तराखंड सरकार ने मदरसों की साप्ताहिक छुट्टी को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त मदरसों में अब शुक्रवार के बजाय रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का कहना है कि शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त संस्थानों को अन्य स्कूलों की तरह निर्धारित शैक्षिक नियमों का पालन करना होगा।
206 मदरसों पर लागू होगी नई व्यवस्था
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त और मान्यता के लिए आवेदन कर चुके कुल 206 मदरसों की साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। संबंधित संस्थानों को विभाग के शैक्षणिक कैलेंडर और निर्धारित नियमों के अनुसार संचालन करना होगा।
मदरसा बोर्ड की जगह नई शैक्षिक व्यवस्था
उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता और संचालन से जुड़ी व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षण संस्थानों को निर्धारित मानकों के अनुसार मान्यता देने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सरकार का उद्देश्य इन संस्थानों में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों को व्यापक शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री धामी ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त मदरसे स्कूलों के रूप में संचालित हो रहे हैं, इसलिए उन पर भी विभाग के नियम लागू होंगे। सरकार ने सभी संबंधित संस्थानों के लिए समान शैक्षिक मानकों और निर्धारित नियमों के पालन पर जोर दिया है। इस फैसले के तहत साप्ताहिक अवकाश को भी अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों की व्यवस्था के अनुरूप किया जा रहा है।
नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत संबंधित मदरसों को मान्यता, शैक्षणिक संचालन और साप्ताहिक अवकाश से जुड़े निर्देशों का पालन करना होगा। यह बदलाव राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के नियमन को एक समान ढांचे में लाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।
