नैनीताल हाईवे पर संचालित एक पहाड़ी मटन शॉप कर विभाग की जांच के दायरे में आ गई है। विभागीय जांच में दुकान का सालाना कारोबार लगभग 50 लाख रुपये या उससे अधिक होने की जानकारी सामने आई, जबकि कर संबंधी अभिलेखों में कथित तौर पर पूरी जानकारी दर्ज नहीं की गई थी।
अधिकारियों के अनुसार नियमित निगरानी और कारोबारी गतिविधियों के विश्लेषण के दौरान दुकान के वित्तीय लेनदेन में विसंगतियां दिखाई दीं। इसके बाद की गई जांच में जीएसटी नियमों के संभावित उल्लंघन और कर चोरी के संकेत मिले।
कर विभाग ने बिक्री रिकॉर्ड, बिलिंग दस्तावेज, बैंक लेनदेन और अन्य व्यावसायिक अभिलेखों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के आधार पर संबंधित कारोबारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
विशेषज्ञों के अनुसार जीएसटी व्यवस्था के तहत निर्धारित सीमा से अधिक कारोबार करने वाले व्यवसायों के लिए पंजीकरण और कर भुगतान अनिवार्य होता है। नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना, कर वसूली और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
विभाग का कहना है कि कर चोरी रोकने और राजस्व संरक्षण के लिए ऐसे मामलों की नियमित जांच की जाती है। जांच पूरी होने के बाद वास्तविक कर देनदारी और संभावित कार्रवाई को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
यह मामला स्थानीय व्यापारिक समुदाय में चर्चा का विषय बना हुआ है और कर विभाग अन्य व्यवसायों के रिकॉर्ड की भी समीक्षा कर रहा है।
