राज्य में 80 हजार दुकानों में E-POS मशीनें: अब हर जरूरतमंद तक पहुंचेगा राशन
राज्य सरकार द्वारा 80 हजार से अधिक उचित दर दुकानों पर ई-पीओएस मशीनें लगाए जाने का फैसला सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। पहले की व्यवस्था में अक्सर यह देखने को मिलता था कि सरकार की योजनाओं का लाभ असली जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता था। कहीं फर्जी राशन कार्ड बन जाते थे तो कहीं दुकानदार कम अनाज देकर भी पूरे वितरण की एंट्री कर देते थे। इससे न केवल गरीबों का हक मारा जाता था, बल्कि सरकारी खजाने को भी बड़ा नुकसान होता था। लेकिन ई-पीओएस मशीनों के लागू होने के बाद इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आ गई है। अब लाभार्थी जब अपनी उंगली या आधार के जरिए पहचान सत्यापित करता है, तभी उसे राशन मिलता है। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि अनाज वही व्यक्ति ले रहा है, जो वास्तव में उसका हकदार है।
डिजिटल तकनीक के इस इस्तेमाल से न केवल भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है, बल्कि वितरण की गति भी तेज हुई है। पहले कई बार लंबी लाइनें लगती थीं और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब कुछ ही मिनटों में पूरा लेन-देन हो जाता है। इसके साथ ही सरकार को भी रियल-टाइम डेटा मिल जाता है कि किस दुकान से कितना अनाज बांटा गया है और कहां कितनी जरूरत है। इससे सप्लाई चेन बेहतर होती है और किसी क्षेत्र में कमी या गड़बड़ी की आशंका कम हो जाती है।
ई-पीओएस मशीनों से यह भी फायदा हुआ है कि बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो गई है। पहले कई स्तरों पर अनाज की हेराफेरी होती थी, लेकिन अब हर लेन-देन डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होता है, जिसे कभी भी जांचा जा सकता है। इससे दुकानदार भी जिम्मेदारी के साथ काम करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर गतिविधि पर सरकार की सीधी नजर है।
इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और गरीब परिवारों को मिला है। जिन लोगों को पहले पूरा राशन नहीं मिल पाता था, वे अब अपनी तय मात्रा प्राप्त कर पा रहे हैं। इससे उनकी खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई है और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। कुल मिलाकर, 80 हजार दुकानों में ई-पीओएस मशीनों की स्थापना ने यह साबित कर दिया है कि अगर तकनीक का सही उपयोग किया जाए, तो शासन की योजनाएं वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंच सकती हैं और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो सकती है।
