जनवरी में उत्तर प्रदेश सरकार को कुल 18,515 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें GST संग्रह में कमी आई, लेकिन अन्य करों और शुल्कों के बढ़ते संग्रह ने इसे संतुलित किया।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़ा राज्य की कर प्रणाली की मजबूती और आर्थिक गतिविधियों की संकेतक है। विशेषकर पेट्रोल-डीजल, संपत्ति कर और अन्य स्थानिक करों ने राजस्व में कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई।
सरकार ने बताया कि GST संग्रह में आई कमी अस्थायी है और आगामी महीनों में राज्य की आर्थिक नीतियों और कर प्रबंधन के जरिए इसे संतुलित किया जाएगा। यह वित्तीय आंकड़ा उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति और विकास कार्यों के लिए बजट की स्थिरता को भी दर्शाता है।
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