SIR मिशन पर योगी सरकार का फुल एक्शन प्लान, CM ने विधायकों से कहा– जनता को दिखे नतीजा
उत्तर प्रदेश में SIR (स्टेट इंटीग्रेटेड रिड्रेसल/रिस्पॉन्स सिस्टम) को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। सरकार ने आगामी एक सप्ताह को SIR के लिए बेहद अहम मानते हुए सभी संबंधित विभागों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि इस अवधि में शिकायतों के निस्तारण, फील्ड स्तर पर समस्याओं की पहचान और जनता को त्वरित राहत देने पर पूरा फोकस रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि SIR व्यवस्था सरकार और जनता के बीच भरोसे का सेतु है। यदि शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान नहीं हुआ तो इसका सीधा असर सरकार की छवि और जनविश्वास पर पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लंबित मामलों की प्रतिदिन समीक्षा होनी चाहिए।
इस अभियान में विधायकों की भूमिका को भी अहम बताया गया है। सीएम योगी ने सभी विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में SIR से जुड़ी शिकायतों की सक्रिय निगरानी करने को कहा है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जनता से सीधे संवाद कर यह सुनिश्चित करें कि उनकी समस्याएं पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज हों और समय सीमा के भीतर समाधान भी मिले। साथ ही फर्जी या औपचारिक निस्तारण की शिकायत मिलने पर तुरंत शासन को अवगत कराने को कहा गया है।
सरकार का मानना है कि SIR प्रणाली का सही क्रियान्वयन होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि हर शिकायतकर्ता को संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए, न कि सिर्फ कागजी कार्रवाई।
एक हफ्ते के इस विशेष फोकस के दौरान जिलाधिकारियों, एसपी और विभागीय प्रमुखों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश हैं। सीएम योगी स्वयं भी इस अभियान की रिपोर्टिंग पर नजर बनाए रखेंगे। जरूरत पड़ने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों से फीडबैक लिया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह अभियान जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू होता है तो SIR उत्तर प्रदेश में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान का एक मजबूत मॉडल बन सकता है। कुल मिलाकर, सीएम योगी का यह कदम प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
