यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) बिल के पास होने के बाद असम की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि वे BJP-RSS के स्वयंसेवक नहीं होते, तो यह कदम उठाना आसान नहीं होता।
Himanta Biswa Sarma के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए इसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा बताया है।
सरकार का कहना है कि UCC का उद्देश्य देश में एक समान नागरिक कानून व्यवस्था लागू करना है, जबकि समर्थकों का मानना है कि यह कदम कानूनी एकरूपता की दिशा में महत्वपूर्ण है।
फिलहाल इस बयान को लेकर विभिन्न राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और मामला चर्चा में बना हुआ है।
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