भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनका असर खासतौर पर ₹15000 से ज्यादा के लेनदेन पर पड़ेगा। इन नए नियमों के तहत E-Mandate सिस्टम को और सख्त किया गया है, ताकि ऑटो-डेबिट और ऑनलाइन भुगतान में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाई जा सके।
E-Mandate एक ऐसी सुविधा है जिसमें ग्राहक एक बार अनुमति देकर अपने बैंक खाते से नियमित भुगतान (जैसे EMI, सब्सक्रिप्शन या बिल) ऑटोमैटिक रूप से कटने की अनुमति देता है। नए नियमों के अनुसार अब बड़े लेनदेन के लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन और OTP आधारित सुरक्षा अनिवार्य हो सकती है, जिससे धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लग सके।
इस बदलाव का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है, ताकि उपभोक्ताओं को अपने पैसों पर बेहतर नियंत्रण मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे डिजिटल बैंकिंग प्रणाली और मजबूत होगी और लोग ऑनलाइन लेनदेन को और अधिक विश्वास के साथ उपयोग करेंगे।
