गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने गन्ना खेती से जुड़े करीब 60 साल पुराने नियमों में बदलाव करने वाले प्रस्तावित ड्राफ्ट को फिलहाल रोक दिया है। इस फैसले के बाद किसानों और चीनी उद्योग से जुड़े लोगों ने राहत की सांस ली है।
सूत्रों के अनुसार, इस ड्राफ्ट में गन्ना मूल्य निर्धारण, आपूर्ति व्यवस्था और खरीद प्रक्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित थे, जिन्हें लेकर किसान संगठनों में असंतोष की स्थिति बन रही थी।
किसान संगठनों का कहना था कि प्रस्तावित बदलावों से छोटे और मध्यम किसानों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, जबकि सरकार का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाना था।
फिलहाल ड्राफ्ट को रोकने के बाद सरकार ने संकेत दिया है कि सभी हितधारकों से चर्चा के बाद ही आगे कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इससे गन्ना उत्पादक किसानों को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन आगे की नीति पर सभी की नजर बनी हुई है।
