यूरोपीय संघ (European Union) ने ई-कॉमर्स सेक्टर को लेकर एक नया प्रस्ताव सामने रखा है, जिसके तहत ऑनलाइन शॉपिंग पर 3 यूरो की एकसमान ड्यूटी लगाने पर विचार किया जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य छोटे पार्सल शिपमेंट्स पर नियंत्रण और टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है।
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन खरीदारी महंगी हो सकती है, खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए जो कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स मंगाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ई-कॉमर्स कंपनियों की रणनीति और प्राइसिंग स्ट्रक्चर पर भी असर पड़ेगा।
हालांकि कुछ देशों और व्यापार संगठनों ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताई है, क्योंकि इससे छोटे खरीदारों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। फिलहाल यह प्रस्ताव चर्चा के चरण में है, लेकिन इसके लागू होने की स्थिति में वैश्विक ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
