आपदाओं से प्रभावित कर्जदारों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। RBI ने बैंकों को यह अनुमति दी है कि वे ऐसे ग्राहकों के लोन की शर्तों में लचीलापन दिखा सकें, जिससे उन्हें भुगतान में आसानी हो सके।
नई व्यवस्था के तहत बैंक जरूरत के अनुसार लोन की री-स्ट्रक्चरिंग (पुनर्गठन) कर सकते हैं, यानी EMI की अवधि बढ़ाना, किस्तों को कम करना या कुछ समय के लिए भुगतान में राहत देना संभव होगा। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनकी आय आपदा के कारण प्रभावित हुई है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से कर्जदारों पर तत्काल आर्थिक दबाव कम होगा और वे धीरे-धीरे अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल सकेंगे।
हालांकि, यह सुविधा कुछ शर्तों के तहत ही लागू होगी और हर मामले में बैंक का निर्णय महत्वपूर्ण होगा। इसलिए कर्जदारों को अपने बैंक से संपर्क कर पूरी जानकारी लेना जरूरी है, ताकि वे इस राहत का सही तरीके से लाभ उठा सकें।
