दिल्ली में CJP प्रदर्शन के दौरान मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रदर्शन के दौरान 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहने से बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने केंद्र तथा दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने CJP से जुड़े विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान प्रदर्शन और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। इससे पहले अदालत ने 5 सितंबर के प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने से इनकार करते हुए कहा था कि कानून-व्यवस्था का विषय पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है।
CJP प्रदर्शन को लेकर अदालत में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई और नोटिस जारी किए जाने का मुद्दा भी उठा है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है कि अदालत के निर्देशों के बावजूद प्रदर्शन में शामिल छात्र को नोटिस क्यों जारी किया गया।
अब 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस के जवाब पर नजर रहेगी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और आम यात्रियों को हुई असुविधा से जुड़े पहलुओं पर विचार किए जाने की संभावना है।
